वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्,कमलप्रसाद भट्टराई । यस अघि विभागबाट सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । लाइन व्यवस्थापनकै लागि प्रहरी खटाउन पथ्र्यों । अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा फेसलेस र क्यासलेस सेवा शुरु भएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै ताहाचल या प्रदेशमा रहेका कुनै पनि श्रम कार्यालयबाट मात्र होइन कि संसारका जुनकुनै कुनाबाट अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने व्यवस्था प्रारम्भ भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदन दिनका लागि कुनै झन्झण्ट भुक्तमान गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सबै कागजातसहित आफैँले मोबाइलबाटै पनि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिन्छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा यस अघि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा काठमाण्डौंको ताहाचलबाट मात्रै प्रदान हुँदै आएकोमा अब अन्य सेवाहरू पनि प्रदेश स्तरबाटै प्रदान हुने गरी व्यवस्था शुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ठगी । श्रमिक विदेश जाने योजना बनाएर गाउँबाट शहर आएदेखि रोजगारीबाट फर्किदासम्म ठगीमा परेको हुन्छ । विशेष गरी म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी लागतभन्दा बढी रकम असुल्ने, भने अनुसार रोजगारी नपाउने÷पारिश्रमिकता नपाउने, एउटा काम भनेर अर्कै काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायतका समस्याहरु झेल्दै आएका छन् । विभागले ठगीमा परेका युवाहरूको समस्या पहिचान गरेर गुनासो आए अनुसार नियमित अनुगमन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । ठगी परेपछि उजुरी गर्नु र दुख पाउनुभन्दा ठगीमा नै नपर्नका लागि पहिला सचेतना जरुरी छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न निकायले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका नाममा अनेकन समस्यामा परेका छन् । श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक पटक वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर जानकारी लिएको अवस्थामा यी र यस्ता ठगीका घटनाबाट बच्न सकिन्छ/अरुलाई बचाउन सकिन्छ । रोजगारीका लागि जाने कम्पनीको विवरण, म्यानपावरले माग गरेको पैसा,के कामका लागि पठाउन लागेको सोसहितको सम्पूर्ण विवरण सहित विभागसँग छलफल गरेको अवस्थामा ठगीमा पर्ने समस्या रहँदैन । यदि समस्यामा परेको खण्डमा विभागले तत्कालै समस्या समाधान गर्न सक्छ । पहिला जानकारी नलिने र ठगीए पछि मात्र विभागमा आउने चलन छ । जसले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले विभागलाई श्रमिकमैत्री विभाग बनाउनेतर्फ विशेष जोड दिएर काम गरिरहेको छ ।
भावी योजना
बिज्ञापन
१. सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्ने, प्रविधिगत सुधार गर्ने
२. वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(फेमिस) अद्यावधिक गर्दै यसलाई राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागसँग जोड्ने
३ सेवाहरूको जानकारी वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा गराउने
४. विभागका सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप निष्पक्ष,पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने
५. उपत्यका भित्रका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको अनुगमन थप व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमित अनुगमन गर्ने
६.उजुरीको संवेदनशीलता हेरेर आकस्मिक अनुगमन बढाउने
६. शैक्षिक परामर्श केन्द्र(कन्सल्टेन्सी), ट्राभल एजेन्सी वा एजेन्ट लगायतले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनि कसैसँग रकम लिएको पाइएमा तत्काल अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने
७. वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरी पछ्र्यौट, राहत उद्धार र क्षतिपूर्ति समयानुकुल छुट्टै निर्देशिका÷कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने
८ व्यवसायी र पीडितबीच प्राथमिकताका आधारमा छलफल गराउने
९ मुद्दा शाखाको अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गरी फेमिस प्रणालीमा आबद्ध गराउने र एआई नीति प्रणालीका लागि योजना बनाइ लागू गर्ने
१०. श्रमिकका सबै विवरण नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले पटकैपिच्छे आफ्नो विवरण भनिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने
११. गन्तव्य मुलुकको भिसा रोजगारदाता कम्पनीको कन्ट्रयाक पेपरसँग सम्बन्धित तथा अन्य आवश्यक जानकारी श्रमिकसँग लिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने । श्रम स्वीकृति थप छिटो, छरितो, सरल, सहज पारदर्शी बनाइने ।
१२. समय सापेक्ष सर्भर एंव नेटवर्क उपकरण खरिद लगायत नयाँ प्लेटफर्मका लागि काम गर्ने
१३. प्रणालीमा असम्बन्धित इमेल मोबाइलबाट पहुँच नहुने व्यवस्था गर्ने
१४. प्रणाली मजबुद बनाई ह्याकरहरूबाट सुरक्षित बनाइने
१५. प्रत्येक दिन हरेक युजरबाट भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी विश्लेषण गर्ने
अहिले २१ औं शताव्दी हामी विज्ञान र प्रविधिको यूगमा छौं । प्रविधिकै कारण सबै कुरा सहज भएको छ तर प्रविधिबारे जानकार नभएकाहरुका हकमा के गर्ने ? सबै नागरिकहरू प्रविधिबारे जानकारी राख्नुहुन्न र त्यो प्रणालीलाई चलाउन पनि जान्नुहुन्न । यसको फाइदा तेस्रो पक्षले लिइरहेको छ । र ठगी गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयभन्दा बाहिरपट्टि केही पसहलहरु छन् । उहाँहरुले फाराम भरेको मात्र नभई अन्य हिसाबले पनि पैसा लिइरहनुभएको बुझिएको छ । भित्र मिलाइदिन्छौ भन्दै ठगी गर्ने गरेको गुनासाहरु पनि आएका छन् । यो विषयमा हामीले ताहाचल कार्यालयलाई समेत सचेत गराइसकेका छौँ । उहाँहरूको निजी व्यवसाय नगर्नुहोस भन्न मिल्दैन । तर श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने भएपछि श्रमसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा दर्ता गराएर नै उहाँहरूलाई यो काम गरेबापत यति शुल्क लिने भनेर विभागले नै तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर विभागले यस तर्फ सोचिरहेको छ । यसो हुँदा भोलि कुनै गल्ती भएमा कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ र ठगी पनि हुन पाउँदैन ।
